सिमडेगा:- उपायुक्त सिमडेगा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय मे जिला आपूर्ति विभाग का समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ।बैठक में उपायुक्त ने जिले में संचालित जन वितरण प्रणाली दुकानों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों, डाकिया योजना, मुख्यमंत्री दाल-भात, राशन कार्ड में आधार सीडिंग, राशन कार्ड में मोबाईल संख्या सीडिंग कराने, वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम छमाही में सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण, प्रवासी मजदूरों की भौतिक सत्यापन एवं ऑनलाईन प्रविष्टि एवं राशन संबंधी प्रखण्ड स्तर पर लंबित आवेदन संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की।उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति योजना के सफल संचालन सुनिश्चित कराने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये। साथ ही धान अधिप्राप्ति योजना से संबंधित लंबित मामलों का ससमय निराकरण कराते हुए योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने जिला के सभी जन वितरण प्रणाली दुकान में विभाग द्वारा निर्धारित कार्य दिवस के अनुसार दुकानों का संचालन कराने की बात कही, ताकि लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी लाभुकों को प्रतिमाह निर्धारित मात्रा व दर पर ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। पी.वी.टी.जी. डाकिया योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी आदिम जनजाति परिवारों के बीच प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक माह निर्धारित मात्रा खाद्यान्न व अन्य सामग्री उनके निवास स्थान तक पहुंचाकर उपलब्ध कराने व छूटे हुए आदिम जनजाति परिवारों को पी.वी.टी.जी. डाकिया योजना के अन्तर्गत आच्छादित कराने का निर्देश दिया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी संदीप भगत, जिला सहकारिता पदाधिकारी आत्म अभय टोप्पो एवं अन्य उपस्थित थे।
