रांची : शराब की होम डिलीवरी के जरिये राजस्व बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है. पिछले दिनों एक दैनिक समाचार पत्र में खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिये शराब की होम डिलीवरी की योजना पर विचार कर रही है।इस खबर के बाद राजनीतिक दलों ही नहीं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में भी बहस छिड़ गई. विपक्ष के साथ-साथ सरकार के कई तबकों ने इसकी कड़ी आलोचना की. इसे अपनी असफलता छुपाने के लिए उठाया जा रहा कदम बताया. उत्पाद विभाग की ओर से इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि ये खबर भ्रामक है और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है. उत्पाद विभाग के आयुक्त ने समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।
