सिमडेगा- गरजा पंचायत अंतर्गत जामादोहर राजस्व ग्राम में वन अधिकार कानून 2006 के तहत रविवार को ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा अध्यक्ष सिलास डुंगडुंग की अध्यक्षता में किया गया। इस विशेष मौके पर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जनसंगठन एवं ग्राम सभा मंच के मीडिया प्रभारी खुशीराम कुमार को आमंत्रित किया गया था।मौके पर खुशीराम कुमार ने कहा कि वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी और जनहित का कानून है। वनों की बंदोबस्ती के समय लोगों को वनों पर अपने परंपरागत अधिकारों की अनदेखी करने के कारण जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसी को दूर करने के लिए यह कानून बना।
लेकिन दुर्भाग्य है सरकार द्वारा अभी तक सामुदायिक अधिकार का पट्टा देने के लिए पहल नहीं कर रही है।अभी वर्तमान में देखा जाय तो हमारी अस्मिता और जीविका से जुडी हुई वन भूमि एवं हमारी दखल की गैरमजरूआ जमीन सहित नदी नाला सभी लैण्ड बैंक में है।सरकार यथाशीघ्र लैंड बैंक को निरस्त कर हमें अपने मालिकाना हक दे।क्योंकि जल जंगल जमीन हमारी भाषा,संस्कृति के साथ साथ जीवन से जुड़ी हुई अभिन्न अंग है।इसके वगैर जिन्दगी जीने की कल्पना करना बेकार है।विगत में सरकार द्वारा जो वन पट्टा दिया गया है जिसमें हमारे सभी अधिकारों से वंचित रखा है।इस बैठक में सभी लोगों ने संकल्प लिये कि पेड़ों की कटाई को हर हाल में रोकना होगा एवं जंगलों में आग लगाने से बचाना होगा और वनों का सरंक्षण, संवर्धन और प्रबंधन करना होगा। इस बैठक में एलोन सोरेंग, रोशनी केरकेट्टा, चार्लस बारला, संदीप केरकेट्टा, गुलसन बघवार, सुशील डुंगडुंग, निस्टोर टेटे, एमरंग कुल्लू, रावेल डुंगडुंग, पुनु सिंह, रामकुमार सिंह, सुभन सिंह, अपलुस एक्का, लोरेंग चेलेक्चेला,विजय जस्टिन डुंगडुंग सहित राजस्व ग्राम के लोग उपस्थित थे।
