सिमडेगाः- उपायुक्त सिमडेगा आर. राॅनीटा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण संबंधी समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ।बैठक के दौरान उपायुक्त ने आंतरिक संसाधन से सरकार को होने वाले राजस्व प्राप्ति की जानकारी ली तथा जिला अन्तर्गत विभिन्न विभागवार राजस्व वसूली से संबंधित कार्य की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्राप्त निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप माह मार्च 2023 तक राजस्व संग्रहण की प्रतिशत को पूर्ण करें। उन्होंने खनन, मत्स्य, उत्पाद, निलाम पत्र, भू-लगान वसूली, वन प्रमण्डल, विद्युत आपूर्ति, व सहकारिता सहित कई विभागों के राजस्व संग्रहण की प्रतिशत की कमी को देख, संबंधित पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने उत्पाद अधीक्षक से सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व संग्रहण से संबंधित निर्धारित लक्ष्य की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप मार्च 2023 तक शत् प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने खनन एवं माइनिंग से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की।उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत योजना के तहत अब तक किसानों से धान की खरीद की प्रखण्ड व लैम्पसवार समीक्षा की।
उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारी को धान अधिप्राप्ति के तहत लैम्पसवार कुल पंजीकृत किसानों के अन्तर्गत धान की ब्रिकी किये किसान की संख्या की समीक्षा की. सभी अंचल अधिकारियों को धान अधिप्राप्ति योजना के तहत धान की खरीद से संबंधित कार्यों की माॅनिटरिंग करने की बात कही. साथ ही किसानों को लैम्पस में धान की ब्रिकी हेतु प्रेरित करने की बात कही. तथा बी.सी.ओ. से लैम्पसवार प्रति दिन अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कही. कोलेबिरा एवं बानो प्रखण्ड के लैम्पसों में धान की खरीद का प्रतिशत काफी कम है जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने राशन कार्ड में आधार सीडिंग से संबंधित कार्य को ससमय सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।बैठक के क्रम उपायुक्त ने अंचलवार लगान एवं सेस की मांग एवं वसूली की समीक्षा कर सभी अंचल अधिकारियों को उत्तराधिकारी दाखिल-खारिज, लगान रसीद, पंजी- II सुधार सहित अन्य कार्य हेतु हल्कावार कैम्प आयोजन कर राजस्व वसूली को बढ़ाने की बात कही. साथ ही जन शिकायत से संबंधित लंबित मामलें को ससमय निष्पादन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने स्कूल झारसेवा पोर्टल पर लंबित जाति प्रमाण पत्र की समीक्षा कर ससमय निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। तथा लोहार एवं चीक बड़ाईक जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित आ रही समस्याओं को ग्राम सभा कराते हुए ससमय मामले का निवारण करने की बात कही.उन्होंने विभिन्न विभागों/कार्यालयों के लिए सरकारी जमीन चिन्हित करने के लंबित मामले की समीक्षा की. जलडेगा प्रखंड के ओड़गा ओ. पी. का भवन निर्माण हेतु कितने जमीन की आवश्यकता है जिसकी जानकारी ली. तथा संबंधित अंचल अधिकारी को जमीन चिन्हित एवं हस्तांतरण करने की दिशा आवश्यक निर्देश दिये। भू-अर्जन से संबंधित लंबित मुआवजा राशि को रैयतों के बीच ससमय वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश
दिया।बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पूनम कच्छप, जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार, उत्पाद अधीक्षक जितेंद्र कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी कुसुमलता तिर्की, जिला सहकारिता पदाधिकारी आत्म अभय टोप्पो, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।
