कोलेबिरा :प्रखंड अंतर्गत बन्दरचुंआ पंचायत के डुरीलारी में शुक्रवार को काँग्रेस पार्टी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष सुलभ डुंगडुंग के अध्यक्षता मे की गई। बैठक में ग्रामीणों के कई सम्सया पर चर्चा हुई मौके पर मुख्य रूप से कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोनगाडी मौजूद रहे।लोगो को सम्बोधित करते हुए कहा डी-लिस्टिंग भाजपा की साजिश है। भारतीय संविधान के पांचवीं अनुसूची में दिये प्रवधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों मे प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार ने पेसा कानून 1996 बनाया है।वही उन्होंने कहा जिसमें आदिवासिंयों एवं मुलनिवासियों का संरक्षण एवं विकास हेतू उनके परंपारिक आजीविका ,अस्तित्व एवं पहचान के लिए जल ,जंगल,जमीन , खनीज सम्पदा ,नौकरी में आरक्षण और जनप्रनिधित्व के पदों में आरक्षण का अधिकार दिया है भाजपा आदिवासी समुदायों में से कुछ को धर्म के नाम पर अनुसूचित जनजाति सुची से हटा कर आदिवासी समुदाय को संख्या में कम कर अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने का साजिश कर रही है। अनुसूचित क्षेत्र (पेसा कानून क्षेत्र) वही क्षेत्र होता जहां आदिवासियों की बहुलता हो । झारखंड मे आदिवासियों का जनसंख्य अनुपात 26.6 है ।जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग कइ धर्मों को मनते हैं 2011 के जनगणना आंकडा के अनुसार कछ आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं आंकड मे 44.2 दिखारहा हैम कुछ आदिवासी जो हिन्दू धर्म को मानते है आंकडा में 39.7 है ।आदिवीसी जो ईसाई धर्म को मानते हैं 14.4 कुछ आदिवासी अन्य धर्म भरे हैं 1.7 है। इस आंकडा को देखने से स्पष्ट है कि आदिवासियों मे धर्म के अधार पर डीलिस्टिंग करने से आदिवासियों का जसंख्य अनुपात कम हो जाएगा । इस असंवैधानिक डीलिस्टिंग से झारखंड कई प्रखंड आदिवासी बहुलता कम होने की वजह अनुसूचित क्षेत्र के अहरता को पुरा नहीं करने या खो देने के कारण अनुसूचित क्षेत्र की से हटा दिये जाऐंगे ।जिससे आदिवासी समुदाय को कई चीजों में काफी हानि होगी।जिसमे एसटी सीट के सांसद ,विधायक ,मुखिया समेत कइ जनप्रतिनिधित्व के सीट कम हो जाएगें और अनुसूचित क्षेत्र के कइ संवैधानिक लाभ से वंचित हो जाएगें।बैठक में श्यामलाल प्रसाद,सुनील खड़िया,राकेश कोनगाडी,अमृत डुंगडुंग, तरसियुस केरकेट्टा ,सिरनियुस केरकेट्टा, सिलेक्टर केरकेट्टा, ख्रिस्टीना किड़ो ,ज्योति प्रकाश,सुधीर केरकेट्टा, कुंदरू नायक ,संदीप केरकेट्टा सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
