सिमडेगा:- उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक का आयोजन हुआ। सेवा संपुष्टि के मामले में 2012 एवं 2015 के नियमावली का प्रतिवेदन 24 घण्टे के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया। सेवा सम्पुष्टि से संबंधित लंबित मामले के निष्पादन की दिशा में उलझे रहने की समस्या को देखते हुए उपायुक्त ने कहा कि समिति के माध्यम से निष्पादन की कार्रवाई में विलम्ब न करें। सेवा सम्पुष्टि से संबंधित मामले की जांच करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन स्थापन समिति की बैठक में सुपूर्द करने को कहा। जिसके अनुसार मामले के निष्पादन की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। उन्होने विद्यालय में शिक्षको की वस्तु-स्थिति का अवलोकन करते हुए समीक्षा की। टाभाडीह एवं नवाटोली विद्यालय में शिक्षक स्थानांतरण के मामले को मंजूरी दी गई। उन्होने नोडल पदाधिकारी शिक्षा विभाग को सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा करते रहने का निर्देश दिया साथ हीं स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत रिक्त 13 पदो के विरूद्ध 28 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसमें कुल योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 14 है। 13 फरवरी को परीक्षा निर्धारित है। पेयजल एवं स्वच्छाता विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग अन्तर्गत नियुक्ति कार्य की समीक्षा की। बानो कस्तुरबा विद्यालय में छात्रों को गणित की शिक्षा देने हेतु शिक्षक बहाल की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दियें। छात्र-छात्रों के अनुसार विद्यालयों में शिक्षिक-शिक्षिकाओं की संख्या पर प्रकाश डाला गया। उन्होने विद्यालयवार वैकेन्सी से संबंधित फाईनल सूची समर्पित करने का निर्देश दिया। एमएसीपी, एसीपी मामले के निष्पादन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को पत्र प्रेषित करने की बात कही। सेवा पुस्त से मिलान कर लेखा पदाधिकारी के मन्तव्य के साथ अगामी बैठक में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। पंचायत सचिव, दलपति से संबंधित मामले के निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दियें। बीआरसी वाले मामले में दोषी कर्मियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। नोडल पदाधिकारी को बीईईओ, बीपीओ संग बैठक कर बीआरसी संचालन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। समय पर वेतन रिलीज नहीं होने की समस्या का हुआ समाधानप्रखण्ड स्तर पर कर्मियों के वेतन भुगतान मामले की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि आवंटन के विरूद्ध सभी कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाये। उन्होने 6वें एवं सातवे वेतन मान की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग अन्तर्गत पढ़ना-लिखना अभियान की समीक्षा के क्रम में कहा कि तीन हजार शिक्षकों को निरक्षर को साक्षर बनाने की जिम्मेवारी देने को कहा। जो निरक्षर है, उन्हे काॅपी और पेन का फोल्डर तैयार कर देने की बात कही। साथ हीं निरक्षर से साक्षर बनने की गाईडलाईन की प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा। कार्यालयों में लिपिक एवं कर्मी प्रतिनियुक्ति करने पर चर्चा की गई।उन्होने कहा कि जाति, आवायीस एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत में विलम्ब न हो, साथ हीं तत्काल प्रमाण पत्र की सुविधा का आम-जनों के बीच प्रचार-प्रसार कराने की बात कही, कहा कि अंचल कार्यालय, पंचायत भवन एवं अनुमण्डल कार्यालय, थाना में तत्काल प्रमाण पत्र निर्गत होने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिवाल लेखन कराने की बात कही। इसके अलावे अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दियें।बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी व संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थें।
