जलडेगा: प्रखंड के कोनमेरला पंचायत निवासी मनोज नाग के द्वारा आरटीआई का इस्तेमाल कर पीएम आवास से संबंधित सूचना की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी को मांगी गई थी लेकिन पूरे 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आवेदक को कोई जवाब नही मिला। जानकारी देते हुए कहा कि कोनमेरला पंचायत के टोंगरीटोली निवासी मनोज नाग के द्वारा कोनमेरला पंचायत में चल रहे पीएम आवास निर्माण कार्य, लाभुकों की सूची, सेक डाटा सहित सात मुख्य बिंदुओं पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) का प्रयोग कर 30 जून 2020 को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी, जलडेगा को लिखित रूप से सुचना उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। जिसके बाद पत्राचार के मध्यम से दिनांक 18 जुलाई 2020 को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अपीलकर्ता मनोज नाग को सुचना उपलब्ध कराने हेतु 1000 रुपए व्यय राशि जमा करने को कहा गया। चिट्ठी मिलने पर 6 दिन में ही अपीलकर्ता मनोज नाग के द्वारा जलडेगा प्रखंड कार्यालय में 1000 रुपए का नजीर रसीद कटा कर शुल्क जमा कर दिया गया। इधर 1000 रुपए व्यय राशि जमा करने के 19 दिन बीत जाने के बाद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी जलडेगा द्वारा अपीलकर्ता को सुचना उपलब्ध नहीं कराया गया।
जिसके बाद अपीलकर्ता ने दिनांक 13 अगस्त 2020 को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह उपायुक्त सिमडेगा को पत्रकार कर सूचना उपलब्ध कराने का आग्रह किया। जिसके बाद दिनांक 18 अगस्त को जिला जन सूचना कोषांग से चिट्ठी निर्गत कर अनुमंडल पदाधिकारी को मनोज नाग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदक को अंतरित करने को कहा गया। 32 दिन बीत जाने के बाद भी आवेदक को किसी प्रकार का कोई जवाब नही मिला, जिसके बाद आवेदक ने 21 सितंबर 2020 को पुनः मुख्य सूचना आयुक्त, झारखंड सूचना आयोग रांची को पत्रचार कर पूरे विषय की जानकारी देते हुए सुचना उपलब्ध कराने का आग्रह किया। लेकिन आज पूरे 767 दिन यानी पूरे 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आवेदक को सुचना नही दी गई।
