सिमडेगा
विधायक भूषण बाड़ा ने व्यवहार न्यायालय, सिमडेगा में विभिन्न पदों के लिए निकले विज्ञापन में एसटी सीट बढ़ाने की मांग की है। इस सम्बंध में मंगलवार को जिप सदस्य जोसिमा खाखा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा सीता एक्का, जिप सदस्य समरोम पौल तोपनो आदि ने डीसी आर रॉनिटा को ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डीसी को सौंपे गए आवेदन में विधायक ने कहा है कि व्यवहार न्यायालय, सिमडेगा के विज्ञापन संख्या -01/2023 के तहत विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। जिसमे कुल 10(दस) पदों पर अनुसेवक (ग्रुप-डी) के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। लेकिन विज्ञापन में सामान्य जाति के लिए कुल 08 सीट आरक्षित रखा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 02 सीट आरक्षित रखा गया है। जबकि सिमडेगा जिला आदिवासी बहुल जिला है। सरकार द्वारा भी ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी के पदों की नौकरी में आदिवासी – मूलवासी को ही प्राथमिता देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन व्यवहार न्यायालय, सिमडेगा में निकाले गए विज्ञापन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है। जिसको ध्यान में रखते हुए व्यवहार न्यायालय, सिमडेगा के विज्ञापन संख्या -01/2023 को रदद् कर पुनः विज्ञापन में संशोधित करते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए सीट बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने आवेदन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उच्च न्यायालय, रांची झारखण्ड को भी दिया है। इधर आवेदन देते हुए जोसिमा खाखा ने कहा कि जिला स्तरीय नियुक्ति में ज्यादा सीट एसटी कोटे के लिए ही रखा जाना चाहिए था। पर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस पर संसोधित करते हुए नए सिरे से विज्ञापन निकाल रिक्त पदों पर बहाली किया जाय।
