सिमडेगा
विधायक भूषण बाड़ा ने विधानसभा सत्र में अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों के सेवा अनुमोदन की प्रक्रिया से संबंधित सवाल पूछा है। विधायक ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि जिले के 13 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के 20 शिक्षकों की सेवा का अनुमोदन की प्रक्रिया विगत 3 वर्षों से स्थगित है। शिक्षकों की सेवा अनुमोदन के अभाव में शिक्षक नियमित वेतन पाने से वंचित है। जिस कारण शिक्षकों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। विधायक ने कहा है कि शिक्षकों का अनुमोदन नहीं होने से इन स्कूलों के शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। जिस कारण पठन-पाठन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। विधायक के सवाल पर सरकार द्वारा बताया गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड, रांची के पत्रांक- 1112, दिनांक 8-02-2016 के द्वारा समूह ख, समूह ग तथा समूह घ एवं समकक्ष पदों पर नियुक्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। किंतु अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समितियों के द्वारा सहायक शिक्षक की नियुक्ति में साक्षात्कार आधारित प्रावधान रखा गया है। फलता शिक्षक नियुक्ति में शिथिलता के कारण नवनियुक्त सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन में कठिनाइयां उत्पन्न हुई है। हालांकि नियुक्ति अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार सिमडेगा में वर्ष 2021 में 6 तथा वर्ष 2022 में प्रेषित 16 शिक्षकों के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव में से वर्ष 2022 के चार प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। तथा वर्तमान में 18 शिक्षकों के अनुमोदन का प्रस्ताव लंबित है। विधायक ने सिमडेगा जिला सहित राज्यभर के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों की सेवा का अनुमोदन अति शीघ्र कराने के संबंध में भी जानकारी मांगी है। जिसके जवाब में बताया गया कि निदेशालय सिर पर इस संबंध में अगली बैठक अथवा अधिकतम 03 माह में समुचित निर्णय लिया जाएगा।
