सिमडेगा:कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी ने शुक्रवार को झारखण्ड विधानसभा सदन में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से क्षेत्र के मूलभूत समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की विधायक ने कहा कि यह सभा राज्य सरकार अभिस्ताव करती है कि अनूसूचित क्षेत्र में अनेकों कानून जैसे, सीएनटी एसपीटी एक्ट,पेशा क़ानून 1996, झारखण्ड पंचायती राज 2001के अनुसार सदियों से गैरमजरूआ जमीन दखल कारों को देने की बात कही गई है किन्तु पूर्व की भाजपा सरकार ने उसे लैण्ड बैंक में डाल दिया,जो उचित प्रतीत नहीं जान पड़ता है। उन्होंने कहा सरकार उक्त लैण्ड बैंक को निरस्त कर वैसे धार्मिक, सांस्कृतिक जमीन जैसे सरना,मसना, खेल मैदान,जतराटांड़,ईंदटांड़ चारागाह,जंगल झाड़ एवं खुटकटी अधिकार के तहत आने वाली गैरमजरूआ भूमि का सरकारी स्तर पर सर्वे कराकर पट्टा देने का घोषणा करे।इसपर सरकार द्वारा सदन के माध्यम से जवाब दिया गया कि घार्मिक सांस्कृतिक जमीन जैसे सरना मसना आदि जो ऊपर वर्णित है जो खतियान में दर्ज है को सम्मिलित नहीं किया गया है।अपितू गैरमजरुआ खास, गैर मजरुआ आम,गैरमजरुआ जंगल झाड़ी,तथा विभिन्न विभागों के अनुउपयोजित सरकारी भूमि को सम्मिलित किया गया जो विवाद रहित है। भूमि बैंक का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे महाविद्यालय, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य उपकेंद्र, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने केलिए विभिन्न उद्योगों के लिए इच्छुक निवेशकों को त्वरित गति से भूमि उपलब्ध कराना है।
