सिमडेगा:- उपायुक्त सिमडेगा आर. रॉनीटा नेबुधवार को राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होने पी.एम. किसान भूमि का प्रतिवेदन अपलोडिंग का कार्य, जी.एम. भूमि मोबाईल एप्प से सर्वें की स्थिति, मैप कॉलर कोडिंग की स्थिति, एन.जी.डी.आर.एस. पोर्टल पर इन्ट्री, सभी विद्यालयें में अध्ययनरत 1 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत की स्थिति, जाति, आवासीय, आय प्रमाण-पत्र, आपसी बंटवारा, उत्तराधिकारी बंटवारा, राजस्व शिविर की स्थिति एवं तिथिवार ब्योरा, ऑनलाईन दाखिल खारिज, ऑनलाईन सीमांकन, ऑनलाईन लगान, ई-रेवेन्यू कोर्ट, अवैध-संदिग्ध जमाबंदी का रुद्दीकरण, नियमितिकरण की अद्यतन स्थिति, जनशिकायतों के प्राप्त आवेदन एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन, तहसील कचहरी, नीलाम पत्र, प्राकृतिक आपदा, जिला भू-अर्जन कार्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् रैयतों के अर्जित भूमि का दाखिल-खारिज का विस्तृत प्रतिवेदन एवं अंचल स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा की, साथ हीं खनन, वन विभाग, मत्स्य, उत्पाद, परिवहन, नगर परिषद्, जिला सहकारिता, निलाम पत्र, भू-अर्जन विभाग की भी समीक्षा की। उन्होने सभी अंचलाधिकारी को पी.एम. किसान के लाभुकों का शतप्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया। 22388 किसानों का ई-केवाईसी के माध्यम से पी.एम. किसान पोर्टल पर अपलोड करने का लक्ष्य है। अंचलवार भू-नक्शों का मैप कॉलर कोडिंग से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। विद्यालय में अध्ययनरत 1 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र ससमय निर्गत करने का निर्देश दिया। सीआई एवं कर्मचारी लॉगिन की समीक्षा करते रहने का निर्देश दिया। उन्होने 49 सी.एस.सी को सभी प्रखण्डों में रेशनलाईजेशन कर टैग करने का निर्देश दिया। झारसेवा की समीक्षा के क्रम में जाति, आवासीय, आय सहित सभी प्रमाण पत्रों को समय पर निर्गत करने का निर्देश दिया।
ऑनलाईन सर्विस जल्द करने की बात कही। खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों के बीच आपसी बंटवारा एवं उत्तराधिकारी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज कार्य की समीक्षा के क्रम में लंबित आवेदनों की कार्यवाही पूर्ण करने का निर्देश दिया। राजस्व शिविर एवं तहसील कचहरी दिवसों में राजस्व से संबंधित प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की। पंजी-टू सुधार, लगान रसीद, ऑनलाईन भूमि सीमांकन, अवैध जमाबंदी, आपदा संबंधित आवेदनों का निष्पादन के कार्यों की समीक्षा की। सर्पदंश, पशु क्षति, फसल क्षति, सड़क दुर्घटना मामलों की समीक्षा के क्रम में आवेदनों के ऋटि निराकरण का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया। अंचलवार लगान एवं सेस की मांग तथा वूसली की समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक वसूली 41.83 प्रतिशत है। उन्होने भु-अर्जन के मामले का सत्यापित कर मंतव्य के साथ रिर्पोट समर्पित करने का निर्देश दिया। बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी अरविन्द्र कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी महेन्द्र कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार बड़ाईक, जिला परिवहन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी, संबंधित विभाग के पदाधिकारी, सभी अचंलाधिकारी उपस्थित थें।
