सिमडेगाः- उपायुक्त सिमडेगा आर. रॉनीटा की अध्यक्षता में गुरुवार को राजस्व एवं भू-अर्जन व आपूर्ति विभाग/धान अधिप्राप्ति से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने राजस्व, उतराधिकारी दाखिल-खारिज, म्यूटेशन से सम्बंधित लंबित मामलें, भू- नक्शा का मैप कलर कोडिंग, जाति, आय, व स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत, भू-मापी, भू-लगान की वसूली, हल्का तहसील कचहरी निर्माण की स्थिति एवं ई-केवाईसी से सम्बंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। दाखिल-खारिज के लंबित मामलों से सम्बंधित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।अंचलवार राजस्व वसूली, ऑनलाईन दाखिल खारिज मामलों, अवैध जमाबंदी सहित अन्य विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने जाति आय निर्गत करने से सम्बंधित कार्यों तथा प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करते हुए ससमय कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
साथ ही प्रज्ञा केन्द्र के तहत स्कूल झारसेवा पोर्टल पर लंबित जाति, आय प्रमाण पत्रों की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया। तथा अंचल अधिकारियों को पोर्टल पर 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। अंचल स्तर पर लंबित जन शिकायत से सम्बंधित मामलों की समीक्षा कर ससमय निष्पादन करने की दिशा मे आवश्यक बातें कहीं।उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग के अंतर्गत “धान अधिप्राप्ति योजना“ से सम्बधित कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत् जिला के लैम्पस में धान खरीद की प्रारंभ 15 दिसम्बर 2022 से किया जायेगा।
धान की खराद हेतु किसानों का निबंधन, भण्डारण क्षमता, सुरक्षा एवं रख-रखाव, गोदाम तक वाहन का सुलभ परिचालन, किसानों से अधिप्राप्ति केन्द्रों की न्यूनतम दूरी, मिलरों का गोदाम एवं लैम्पस से टैग करना, ससमय धान का उठाव, कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य माप-दण्डों से सम्बंधित सभी तैयारियों को पूर्ण कराने कि दिशा में सहकारिता विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिये। साथ ही जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति के समिति एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ धान की खरीद को सहज, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने की बात कहीं। इसके अलावे उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिये।
