सिमडेगा: शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा संयोजक मंडली सिमडेगा द्वारा झारखंड विधानसभा में पारित 1932 खातियन विधेयक पारित होने एवं ओबीसी को 27% आरक्षण को विधानसभा में मंजूरी मिलने की खुशी में सिमडेगा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आभार जुलूस निकाला गया।मौके पर पूर्व विधायक बसंत कुमार लौंगा ने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको लेकर झारखंड के लोगों से वादा किया था इसके अलावा एक विधेयक पारित कर राज्य के स्थानीय निवासी होने का सत्यापन 1932 के जमीन दस्तावेज/रिकॉर्ड के आधार पर करने का फैसला लिया गया है. झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में ‘झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्ति को विशेष सामाजिक, सांस्कृति और अन्य लाभ मुहैया कराने संबंधी विधेयक, 2022′ पारित किया गयाराज्य के आदिवासी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि ब्रिटिश शासनकाल में 1932 में कराए गए जमीन सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के आधार पर व्यक्ति के स्थानीय निवासी होने का सत्यापन किया जाए ना कि 1985 के सर्वे के आधार पर, जैसा अभी हो रहा है|
पारित हुए विधयेक के प्रभावी होने के बाद 1932 में झारखंड में रह रहे ऐसे लोग जिनके नाम जमीन रिकॉर्ड में शामिल हैं, की भावी पीढ़ियों को स्थानीय निवासी माना जाएगा।मौके पर जिला संयोजक मंडली सदस्य सफीक खान, अनिल कंडुलना, अनिल तिर्की, आस्कर डांग, राकेश लकड़ा, दीप्तिमान तिर्की, विरजो कन्डुलना,मो. शहीद,फिरोज अली, नारायण मांझी, कोलेबिरा प्रखण्ड अध्यक्ष मनोहर बागे, कोलेबिरा प्रखण्ड सचिव वकिल खान, किशोर डांग, नोवास केरकेट्टा, कल्याण मिंज, मो.अनास, मो. लाला, अमलेन समद, मुकुल बरला, डेविड खालखो, विरेंद्र बाड़ा उपस्थित हुए।
