सख्त आदेश मनरेगा और आवास योजनाओं में 100% ई-केवाईसी अनिवार्य, कोताही बर्दाश्त नहीं: बीडीओ यादव बैठा
चैनपुर: प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मनरेगा मजदूरों के निबंधन, आवास योजनाओं और प्रखंड की सभी पंचायतों में 100% ई-केवाईसी पूर्ण करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 100% ई-केवाईसी पर विशेष जोर।बीडीओ ने आदेश दिया है कि मनरेगा के तहत पंजीकृत सभी मजदूरों का निबंधन और आवास लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया तत्काल शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए।यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिस पंचायत में ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण नहीं होगा, उसके लिए संबंधित कर्मी रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, आदि दोषी माने जाएँगे, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए उठाया गया है।बैठक में मनरेगा के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, जैसे आवास योजना की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई।अधिकारी ने सभी कर्मियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभ आम जनता तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।यह सख्त रुख दर्शाता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर सरकारी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। बैठक में बीपीओ कांति कुमारी,एई,जेई, रोजगार सेवक सहित कर्मी मौजूद थे।
